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लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर बिहार पुलिस का बयान, कहा सभी सुविधाएं नियम के अनुसार जारी

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Thu, 18 Jun 2026 09:39 AM
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बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा। राजद ने राज्य सरकार पर सुरक्षा में कटौती का आरोप लगाया था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है।


पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दोनों नेताओं को कानून के तहत तय सभी सुरक्षा सुविधाएं मिल रही हैं।


पुलिस ने बताया क्या-क्या है व्यवस्था  

बिहार पुलिस के अनुसार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 और 2 मई 2017 के सरकारी संकल्प के तहत सुरक्षा दी जा रही है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अंगरक्षक, आवास सुरक्षा गार्ड, स्कॉट गार्ड और पायलट वाहन की व्यवस्था जारी है। साथ ही बुलेटप्रूफ वाहन भी उपलब्ध कराया गया है।


पुलिस ने यह भी कहा कि सादे कपड़ों में तैनात विशेष शाखा के सुरक्षाकर्मी भी उनकी सुरक्षा में लगे हैं। यानी सुरक्षा सिर्फ दिखने वाले जवानों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुफिया और निगरानी स्तर पर भी इंतजाम किए गए हैं।


राजद ने लगाया था राजनीतिक बदले का आरोप  

विवाद तब शुरू हुआ जब राजद ने कहा कि सरकार ने लालू और राबड़ी की जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में कटौती कर दी है। पार्टी नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था। लालू प्रसाद यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुरक्षा में बदलाव के पीछे राजनीतिक कारण हैं। उन्होंने इसे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करार दिया।


सरकारी आवास और सुरक्षा वापसी का मुद्दा भी जुड़ा  

कुछ समय पहले सरकार ने राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। शुरुआत में उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में आदेश मानने की बात कही। इसी दौरान राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया था। इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने आवास और पार्टी कार्यालय के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया था।


अब पुलिस के बयान के बाद यह मुद्दा और गर्मा सकता है। सरकार का कहना है कि नियमों के तहत सभी जरूरी सुरक्षा सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं को लेकर उठा यह विवाद बिहार की राजनीति में नया मुद्दा बन गया है।

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