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बिहार में सैटलाइट टाउनशिप को रफ्तार, 11 जगहों पर जमीन प्रतिबंध में मिली छूट

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Thu, 18 Jun 2026 09:33 AM
बिहार में सैटलाइट टाउनशिप को रफ्तार, 11 जगहों पर जमीन प्रतिबंध में मिली छूट
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बिहार सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए सैटलाइट टाउनशिप परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर रोक थी, वहां अब कुछ मामलों में छूट दी जा रही है।


मंत्री ने कहा कि राज्य में 11 स्थानों को सैटलाइट टाउनशिप के लिए चुना गया है। इनमें से 7 जगहों पर 31 मार्च 2027 तक जमीन के लेन देन पर रोक लगी थी ताकि भविष्य की योजनाओं के लिए जमीन सुरक्षित रहे। अब सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस रोक से बाहर कर दिया है।


अगर राज्य या केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के लिए जमीन चाहिए होगी तो हस्तांतरण की अनुमति मिलेगी। साथ ही जिन परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है, उन्हें भी रोक से बाहर रखा गया है ताकि विकास की रफ्तार धीमी न पड़े।


औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। अगर कोई निवेशक उद्योग विभाग के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूर हो और बिहार में उद्योग लगाना चाहता हो, तो उसे जमीन हस्तांतरण में छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे नए निवेश आएंगे और रोजगार बढ़ेगा।


मानसून से पहले तैयारी पर जोर  

मंत्री ने पटना समेत अन्य शहरों में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बरसात नजदीक है और जलजमाव से निपटने के लिए सरकार सतर्क है। नगर निगम, बुडको और सभी शहरी निकायों को पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।


पटना की टूटी सड़कों और जलजमाव को लेकर उन्होंने कहा कि लोग जहां भी समस्या देखें, सीधे उन्हें जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर टैग किए जा रहे मामलों पर वे खुद नजर रख रहे हैं और अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं।


नीतीश मिश्रा ने कहा कि सभी नगर निकायों को संभावित जलजमाव वाले इलाकों की पहचान कर समय रहते इंतजाम करने को कहा गया है। नालों की सफाई, जल निकासी और सड़क मरम्मत का काम प्राथमिकता पर पूरा होगा।


उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौजूदा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा और भविष्य में जलजमाव की समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए जरूरत पड़ने पर नई योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य बिहार के शहरों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना है।

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