खोजें

सहेजे गए लेख

आपने अभी तक अपने बुकमार्क में कोई लेख नहीं जोड़ा है!

लेख ब्राउज़ करें
Newsletter image

न्यूज़लेटर की सदस्यता लें

नए पोस्ट, समाचार और सुझावों के बारे में सूचित होने के लिए 10k+ लोगों में शामिल हों।

चिंता न करें हम स्पैम नहीं करते!

GDPR अनुपालन

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे अच्छा अनुभव मिले। हमारी साइट का उपयोग जारी रखकर, आप हमारे कुकीज़ के उपयोग, गोपनीयता नीति, और सेवा की शर्तें को स्वीकार करते हैं।

बिहार कैबिनेट का फैसला, 4 जिलों में बनेगा नया कोर्ट भवन, 164 करोड़ से अधिक की मंजूरी...

Logo
माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Wed, 24 Jun 2026 02:35 PM
  • शेयर करें:

पटना: बिहार कैबिनेट ने राज्य के 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस कदम से न्यायिक आधारभूत संरचना मजबूत होगी और न्यायिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।


सिवान जिले के महाराजगंज में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत भवन के निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 20 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।


बेगूसराय में G+7 संरचना वाले 15 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 39.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नवादा के रजौली में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत भवन के निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।


सरकार का कहना है कि इन भवनों के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिलेंगी और न्याय प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है।

इस विषय से संबंधित: