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बिहार चुनाव 2025: ADR रिपोर्ट में खुलासा, पार्टियों ने प्रचार पर खर्च किए 100 करोड़ से ज्यादा

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Wed, 17 Jun 2026 09:20 AM
बिहार चुनाव 2025: ADR रिपोर्ट में खुलासा, पार्टियों ने प्रचार पर खर्च किए 100 करोड़ से ज्यादा
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों के खर्च को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने बताया कि प्रमुख दलों ने चुनाव के दौरान 281 करोड़ से ज्यादा का फंड जुटाया और 193 करोड़ से अधिक खर्च किए।


ADR ने अपनी रिपोर्ट में 5 राष्ट्रीय दलों भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और माकपा के साथ 5 क्षेत्रीय दलों राजद, जदयू, लोजपा रामविलास, एआईएमआईएम और भाकपा के खर्च का विश्लेषण किया है।


कहाँ गया सबसे ज्यादा पैसा  

रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 दलों ने कुल 281.32 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसके मुकाबले घोषित खर्च 193.46 करोड़ रुपये रहा। यानी फंड और खर्च के बीच करीब 88 करोड़ का अंतर है।


सबसे बड़ा खर्च प्रचार-प्रसार पर हुआ। पार्टियों ने विज्ञापन, पोस्टर, रैली और मीडिया कैंपेन पर 100.42 करोड़ रुपये खर्च किए। यह कुल खर्च का 36.68 प्रतिशत है। 


दूसरा बड़ा खर्च नेताओं के दौरे और यात्राओं पर हुआ। इसके लिए 79.53 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कुल खर्च का 29.05 प्रतिशत है। 


उम्मीदवारों को एकमुश्त राशि देने पर 62.07 करोड़ रुपये खर्च हुए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार पर 13.07 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 


चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और विज्ञापनों पर 3.88 करोड़ रुपये खर्च हुए। अन्य खर्चों में 14.80 करोड़ रुपये दिखाए गए।


BSP ने नहीं दिखाया कोई फंड  

ADR की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात सामने आई है। विश्लेषण में शामिल दलों में बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी रही जिसने बिहार चुनाव के दौरान केंद्रीय मुख्यालय या राज्य इकाई स्तर पर किसी भी तरह का फंड मिलने की घोषणा नहीं की।


कुल 161 दलों ने लड़ा चुनाव  

बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 161 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। इसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 10 क्षेत्रीय पार्टियां और 145 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल शामिल थे। ADR की रिपोर्ट सिर्फ उन 10 प्रमुख दलों तक सीमित है जिनके खर्च का आधिकारिक ब्योरा उपलब्ध हो सका।


नियमों के अनुसार चुनाव खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दलों को अपने केंद्रीय और राज्य कार्यालयों द्वारा जुटाए गए फंड और खर्च का पूरा विवरण भारतीय चुनाव आयोग को देना होता है। ADR की यह रिपोर्ट उन्हीं दस्तावेजों पर आधारित है।

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